धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना

धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना

मुंबई दि.३० ( प्रतिनिधी ) धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास दिनांक ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. क्रेडीट लींक सबसिडी अंतर्गत राज्याशासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पास लागू होणार नाही.

दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांसाठी केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील.

मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकर, कांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलूंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.